औरंगाबाद : नैसर्गिक संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या शेतकर्‍यांना सरकारी मदतीचाही दुष्काळ जाणवत आहे. सरकारने तब्बल सहा महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेली मदतही दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पदरात अद्याप पडलेली नाही. तसेच सरकारची छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना नियमांच्या कचाट्यात अडकल्याने तीही मदत रखडली आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांना सरकारने ङ्गचकवाफ दिल्याची भावना व्यक्‍त होत आहे.  गेल्या आठ वर्षात तिसरा भयंकर दुष्काळ मराठवाड्याच्या वाट्याला आला आहे. सततच्या दुष्काळ आणि कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना सरकारने  जिरायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी 6800 तर बागायती क्षेत्रासाठी हेक्टरी 12800 मदत जाहीर केली होती. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर केलेल्या मदतीचा लाभ अद्यापही शेतकर्‍यांच्या पदरात पडला नाही. अत्यंत तुटपुंजी ही रक्‍कम दोन टप्प्यात देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. त्यालाही दोन महिने लोटले आहेत. प्रशासन मात्र दुष्काळाचा पहिला टप्पा पूर्ण वाटप झाल्याचा दावा करीत आहे. दुसरीकडे शेतकरी मात्र मदतीसाठी याचना करीत आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील तब्बल 80 टक्के फळबागांचे क्षेत्र उद्ध्वस्त झाले आहे. या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 12 हजार रुपयांची मदत सरकारकडून दिली जात आहे. ही तुटपुंजी मदतही अद्याप शेतकर्‍यांच्या पदरात पडली नाही. शेतकरी सन्मान योजना नियमांच्या कचाट्यात केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांसाठी जाहीर केलेली पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना नियमांच्या कचाट्यात अडकली आहे. वार्षिक सहा हजार रुपये मदत या योजनेअंतर्गत शेतकर्‍यांना दिले जाणार आहेत. गतवर्षीचे दोन हप्‍ते म्हणजेच चार हजार रुपये शेतकर्‍यांना दिले जातील, असे सरकारने जाहीर केले. मात्र, सातबारा, नमुना 4 अ चा उतारा, आधार लिंक यासह विविध कागदपत्रांची मागणी करीत या योजनेत अडथळे आणले जात आहेत. खरे तर दुष्काळाची मदत ज्याप्रमाणे दिली गेली अगदी तशा सोप्या पद्धतीने ही मदत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, नियमांवर बोट ठेवून या मदतीला अडथळे आणले जात आहेत.

दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना सरकार अतिशय संथपणे मदतीचे वाटप करीत असल्याचे सांजवार्ता प्रतिनिधीने विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या लक्षात आणून दिले. त्यावर बागडे यांनी शेतकर्‍यांना तातडीने मदत देण्यात येत असल्याचा दावा केला. पेरणीपूर्वी मदत मिळेल का ? या प्रश्‍नावर मात्र त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले.

खरीप हंगामाला प्रारंभ होण्यास अवघ्या दोन आठवड्यांचा कालावधी उरला आहे. शेतकरी बियाणे-खतासाठी कृषी केंद्रावर चकरा मारत आहेत. दुष्काळाच्या फेर्‍यात अडकलेला शेतकरी आधीच कर्जबाजारी झाला असल्याने आता बियाणे व खते घ्यावी कशी, या विवंचनेत शेतकरी असल्याचे दिसून येते.